मोरङ, चैत १८ — सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै काम ठप्प पारेका छन्। करिब छ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्दै ठूलो संख्यामा मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।
चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवा क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा पेटी ठेकेदारहरूले बिहानैदेखि काम बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले निर्माण कम्पनीले समयमै तलब उपलब्ध नगराएको आरोप लगाउँदै काम रोकेको बताएका छन्। करिब एक हजार पाँच सयभन्दा बढी कामदार यस आन्दोलनमा सहभागी भएको जनाइएको छ।
मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीले तलब भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा कामदारहरू असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। कामदारहरूले बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर काम रोकेको बताएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसअघि पनि मजदुरहरूले तलबसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराइएको भए पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा अहिले आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको हो। प्रशासनले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जनाएको छ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ठूलो क्षमताको राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। नौ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको यस आयोजनाको निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उक्त आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी तीन हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन्। ड्याम निर्माण तथा विद्युत्गृह निर्माण विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिए पनि मजदुर आन्दोलनका कारण अहिले प्रगति प्रभावित भएको देखिन्छ।
आयोजनासम्बन्धी सम्झौताअनुसार प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा राज्यले रोयल्टी, कर तथा अन्य राजस्वमार्फत उल्लेख्य आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, मजदुरहरूको तलब समस्या समाधान नभएसम्म आयोजना सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन कठिन देखिएको छ। श्रमिकहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रशासनले सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। निर्माण कम्पनीलाई तत्काल तलब भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको र श्रमिकहरूको माग सम्बोधनका लागि छलफल भइरहेको बताइएको छ।
यस घटनाले ठूला विकास आयोजनामा श्रमिक व्यवस्थापन र पारिश्रमिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको देखाएको छ। मजदुरको हक सुनिश्चित नगर्दा विकासका काममा अवरोध सिर्जना हुने उदाहरणका रूपमा यस घटनालाई लिइएको छ।
हाल सबैको ध्यान मजदुर र निर्माण कम्पनीबीचको सहमति र समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएको छ। समाधान निस्किएमा आयोजनाको काम पुनः सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
