बिराटनगर, १५ चैत — मुलुकका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिबारे छानबिन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान सुरु भएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारी निकायले सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित प्रहरी प्रवक्ताले भने यस विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्।
उक्त घटनाक्रमले देशको राजनीतिक वातावरणलाई थप तातो बनाएको छ। पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक भएका विभिन्न घटनाले उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा केही उच्च नेताहरूको निवासमा आगजनी भएपछि त्यहाँबाट जलेका नेपाली तथा विदेशी मुद्राका अवशेष फेला परेको दाबी गरिएको थियो। सार्वजनिक भएका दृश्य सामग्री तथा विवरणले ती घटनालाई थप चर्चामा ल्याएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले ती विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवाससँग सम्बन्धित विषय पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ। आन्दोलनका क्रममा उक्त भवनमा क्षति पुगेपछि भत्काउने तयारी गरिएको भए पनि छानबिनका लागि आवश्यक ठानेर स्थानीय प्रशासनले हाल त्यस कार्यलाई रोक लगाएको छ। भवनमा भएको क्षतिसँगै त्यहाँ भेटिएको भनिएको नगद रकमबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवासबाट पनि केही जलेका नोटहरू फेला परेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। यसअघि नै उनको निवासबाट ठूलो परिमाणमा नगद बाहिर लगिएको भन्ने दाबीहरू सार्वजनिक भएका थिए, जसले अनुसन्धानको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। खड्काको निवासबाट पनि जलेका नोटहरू फेला परेको विषयले अनुसन्धानलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसअघि नै पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षात्मक व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको आरोपमा उनीमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी दायराबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकेमा यसले शासन प्रणालीमा विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने सबै अनुसन्धान कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने बताएका छन्। कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी तथ्यका आधारमा मात्र निर्णय गरिने र दोषी ठहरिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ।
हाल सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कागजात संकलन, वित्तीय विवरणको परीक्षण, तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने कार्य तीव्र पारेका छन्। अनुसन्धानको दायरा अझ विस्तार हुन सक्ने संकेत पनि गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई सुशासन र पारदर्शिताका लागि आवश्यक कदम भनेका छन् भने अन्यले राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, आम नागरिक र सरोकारवालाहरूले भने निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गरेका छन्। आर्थिक अनियमितता, अवैध सम्पत्ति र शक्ति दुरुपयोगजस्ता विषयमा कडा निगरानी र पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
समग्रमा, तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुले देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। आगामी दिनमा अनुसन्धानले कुन दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
